Punjab Budget 2025: ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈੱਪੀਨੈਸ, ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ…ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,925 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ
Punjab Budget 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪੇਟੀਐਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 354 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 17,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈੱਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ 425 ਸਕੂਲ
425 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈੱਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4098 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ ਨਵੀਂ ਆਈਟੀਆਈ
ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਸਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਟਡੇਟੇਡ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਈਟੀਆਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
51,651 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 1469 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 51,651 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
