ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ?

Published: 

14 Aug 2026 14:35 PM IST

Education system: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਹ 79 ਸਾਲ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸਨ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ-ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 1952-53 ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ NCERT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1968 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1964-65 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

  • ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
  • ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
  • ਮਾਧਿਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
  • 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
  • ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1986 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

  • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (IGNOU) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ JEE, AIEEE ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ (SLEEE) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (NEP 2020) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ 5+3+3+4 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ/ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 5 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ NCERT ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪਰੇਖਾ (NCFSE) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਰਖ (PARAKH) ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ (National Assessment Centre) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Source:TV9Hindi.com

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us