NEP 2020: ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?

cbse

CBSE ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ।

ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2027-28 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। CBSE ਅਤੇ NCERT ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?

CBSE ਨੇ RPwD ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (CwSN) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਹੋਦਿਆ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Source: TV9Hindi.com