15 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ! ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ‘ਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ
New Tax Regime: ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ HR ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ CTC ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਕੂਪਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ₹12.75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ₹15 ਲੱਖ ਦੇ CTC ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਹੈ।
ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 13.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 87,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Grant Thornton ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ HR ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਲ ਕੂਪਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ CTC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੈਲਰੀ ਸਿੱਧੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਲ ਕੂਪਨ (ਜਿਵੇਂ Sodexo, Pluxee ਜਾਂ Zaggle) ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮੀਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਲਿਮਿਟ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਨੁਲਾੱਭ (Perquisite) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਮ ਬੇਨਿਫਿਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮਿਯਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1.6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਨਵੇਅੰਸ ਅਲਾਊਅੰਸ (Conveyance Allowance) ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਲਾਊਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬਾਧਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ) ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਅੰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Source: TV9 Hindi.com
