Explainer: CAA ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
Benefits of CAA: ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤਾਰੀਕ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 । ਉਸੇ ਸਾਲ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMJJBY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMSBY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – CAA ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
