ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ’, HC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1991 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਜੰਗੀ ਹਾਦਸਾ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2001 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ “ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਐਫਟੀ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
