SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 8.1% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ GDP
SBI GDP Report: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ Q3FY26 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਟਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਡੀਪੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ CPI ਬੇਸ ਈਅਰ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਖਪਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
