Paytm ਨੂੰ ਮਿਲੀ RBI ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੇਮੇਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
Fintech ਫਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Paytm ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ RBI ਨੇ Paytm ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ।
Business News: ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਟੀਐਮ (Paytm) ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (PPSL) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ PPSL ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PPSL ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ One97 Communications ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸਐਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ PPSL ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ (Exchange) ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। One97 Communications ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PPSL ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ PPSL ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, PPSL ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ (Online) ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ PPSL ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, PPSL ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਔਫਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, One97 Communications ਯਾਨੀ Paytm ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ QR, ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ, ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ (E-commerce) ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 185 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
