Ola-Uber ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਲਈ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ, ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ 120 ਦਿਨ ਕਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਤੋਂ 2% ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 5% ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ
ਸਹਿੰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 114(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੁਗਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ, ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੋਝਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
