ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚਊਟੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਡਬਲ ਪੈਸਾ… ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ

New Labour Codes: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।” ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਢਾਲ’

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (1930-1950) ਹੁਣ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਵੇਜ ਕੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ’ (Appointment Letter) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ PF, ESIC ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਸੁਖ ਐਲ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਊਟੀ

ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ‘ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ’ (FTE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਊਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਊਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ! ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ (Double Wages) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ (Equal Pay)ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ

ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ (Hazardous Sectors) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 100% ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ESIC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ MSME, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।