UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ-NPCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
UPI Charges: UPI ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UPI ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ NPCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UPI ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, NPCI ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ CJI ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
CJI ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 96% ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹5 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ASG ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਐਫਿਡੇਵਿਟ) ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਹੈ। ASG ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NPCI ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। UPI QR ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।