ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
Care Health Insurance: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ, ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ ਗਰਗ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪਾਵਤੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਸਾਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 5.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਥਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal) ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।