15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ ਨਿਯਮ! 99% ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 99% ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 99% ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
GTRI ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਚਮੜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
Source: tv9hindi.com