India-NZ FTA: ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਈ ਮੈਗਾ ਡੀਲ, ਆਵੇਗਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

India-NZ FTA: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਉਡੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਡ ਨਿਊਜ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਈਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੂਸ਼, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਐਂਟਰੀ

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰ ਜਮਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨ, ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ’

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਮੁਨੱਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੀਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।