ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ
Petrol Export Duty: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਧਨ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (15 ਦਿਨਾਂ) ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ₹13.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਲਈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ₹9.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ (RIC) ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ₹100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ₹2.61 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ₹102.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ₹2.71 ਵੱਧ ਕੇ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹113.51 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹99.82 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ₹111.21 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ₹97.83 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੈਟਰੋਲ ₹107.77 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹99.55 ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


