ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। 15 ਜੂਨ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੀਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਮਾਉਣ, ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ₹100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50% ਐਚਆਰਏ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ PF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਰਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1% ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਨ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 3.49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.75% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ICICI ਬੈਂਕ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Amazon Pay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 1% ਇਨਾਮ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਰਸੀਦਾਂ ਲਈ SMS ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮ
ਸੇਬੀ ਦਾ 50:50 ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨਕਦ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ALMM (ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Source: tv9hindi.com
