ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ₹1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (SEA) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ‘ਐੱਸ.ਈ.ਏ.’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸ.ਈ.ਏ.’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 103.88 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੇਲ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 97.29 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਖ਼ਰਚਾ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 99,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਿਲਹਣ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ

‘ਐੱਸ.ਈ.ਏ.’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (ਪਾਮ ਆਇਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਟਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਖਰੀਫ਼ ਬੀਜਾਈ ਬਾਰੇ ‘ਐੱਸ.ਈ.ਏ.’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 147 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 155.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ

ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ 2026 ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।