ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ QR ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ (LCT) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ UPI ਵਰਗੇ QR ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ QR ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ (LCT), ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ QR ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ QR ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ QR ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ (LCT) ਕੀ ਹੈ?
LCT ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਏ-ਰੁਪਏ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੀਡੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਬਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸਬਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Source: tv9hindi.com
