GST Traders Insurance: ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਰਿਟੇਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਏਗੀ
ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂੰਜੀ’
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਵੇਗੀ’
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
‘ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ’
ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
