ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਤੱਕ… ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ DA!

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ DA, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ DA, DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇ (ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

• 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• 4-9-14 ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ACP) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
• ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਣਭੱਤੇ (Honorarium) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ DA, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਅੰਸ (HRA) ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HPSFDC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। HPSFDC ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 175 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਮ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 425 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗੀਆ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਓ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਕਰਮੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਪਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਸਕਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਰਾਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ DA ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 48,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ DA ਵਿੱਚ 435 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,050 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਿਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ DA ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ DA ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ DA ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ, ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ 5ਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ DA ਏਰੀਅਰ (ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ DR (ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ DA ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ DA ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 4.38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ AICPI-IW ਦੇ ਰੁਝਾਨ 3-4 ਫੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ 149.1, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 149.9 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 150.8 ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਇਹ 151.7 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Source:TV9Hindi.com