ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਰਟ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ?
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
Cigarette tax increase 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ‘ਲੰਬਾਈ’ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ’ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਗਰਟ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਟੈਕਸ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਿਗਰਟ ਸਟਿੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਗਰਟ ₹2.05 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ₹2.10 ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਫਿਲਟਰ ਸਿਗਰਟਾਂ (65 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਗਰਟ ਸਿਰਫ਼ ₹3.60 ਤੋਂ ₹4 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 70 ਤੋਂ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ₹5.40 ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ (75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ₹8.50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ WHO ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
