ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਮਾ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ?
Driving License Expiry: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (Validity) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵੈਧ (Invalid) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਣ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।