ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
Chandigarh EV Policy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ EV ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਟਕੀ ( Photo Credit Chatgpt )
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ EV ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ EV ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹37,500 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ₹12,500, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹37,500 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।