E-ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ! ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ EV ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
EV Subsidy: ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ₹10,900 ਕਰੋੜ ਦੀ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
E-ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E2W) ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Heavy Industries) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। PM E-DRIVE ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ (Additional Funds) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (E2W) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ₹10,900 ਕਰੋੜ ਦੀ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ (2.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (E2W) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ (2.7 ਮਿਲੀਅਨ) E2W ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ 2.89 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.97 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E3W) ਵੀ ਵੇਚੇ ਹਨ। ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E2W ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਵੰਟਨ ਅਤੇ ਖਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (E2W) ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ₹1,772 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ E2W ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ₹1,259.91 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (E3W) ਲਈ ₹907 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹737.35 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਵੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 14,028 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ₹4,391 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,800 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ 10,900 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ 2,900 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।