ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, 200 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ… ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 200 ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ANPR ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਵਾਹਨਾਂ (ELVs) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ NCR ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ…
200 ਟੀਮਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 200 ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
SOP ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ (RVSF) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ CAQM ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 400 ਪੰਪ ਹਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ VAHAN ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰ ELV ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ ਈਐਲਵੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਆਰਵੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਈਐਲਵੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਈਐਲਵੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 192 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2014 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ -ਸਰਵੇਖਣ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?’ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 12795 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
