Lok Adalat: ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਚਾਲਾਨ? ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗੀ, ਜਾਣੋ…
National Lok Adalat December: ਕੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹੋ।
ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |
