ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਐਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ E85 ਬਾਲਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਆਲਕੋਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਥੇਨੌਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਬਦਲੀ ਖੇਡ

ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ’ (FFV) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਐਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਐਥੇਨੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ E18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E27.5 ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੱਕੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਐਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ, ਪਰ 1970 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 1978 ਦੇ ‘ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਥੇਨੌਲ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਲ 2005 ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ‘ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ’

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ‘ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ‘ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ’ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ E15 ਅਤੇ E85 ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ‘ਐਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 12.06 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ 14.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ (E20) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।