ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਵਿਕਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ EV ਚਾਰਜਰ
Electric Vehicles: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਵਿਕਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦਾ ਚਲਣ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 67,657 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 67,657 ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1,139 ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
FAME ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FAME ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FAME-1 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2.80 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ FAME ਇੰਡੀਆ ਫੇਜ਼-2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16.72 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FAME ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (EV PCS) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੋ ਹਾਲ
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ FAME ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,299 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ PM ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ-ਪੇਮੈਂਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (PSM) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 27,555 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। PM E-DRIVE ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 26.59 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21.30 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।