ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਟੇਲ, ਬੋਰਡ, ਫਿਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਵਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ, ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ? ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?

ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।