9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
17 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ, ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ਰ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੋਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁਦ ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਾਲਾ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
