ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 188% ਵਾਧਾ, ਗਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 188% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 188% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ 5,19,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, IMF ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 188% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5,19,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
