ਫੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਪਾਗਲ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ
ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ, ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।