ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਕਿੱਥੇ ਗਏ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ?

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਲਾਗ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ COP21 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 17%, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ CBAM ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ?

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ’

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ CBAM ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ (EUDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

– CBAM (ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ): ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

– EUDR (ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ): ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।