ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Femicide Law in Italy: ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 22 ਸਾਲਾ ਜੂਲੀਆ ਚੈਕੇਟਿਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਫਿਲਿਪੋ ਟਿਊਰੇਟਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੈਮੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 116 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਂਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੂਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 22 ਸਾਲਾ ਜੂਲੀਆ ਚੈਕੇਟਿਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਫਿਲਿਪੋ ਟਿਊਰੇਟਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਜੂਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਿਨੋ ਚੈਕੇਟਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜੇਂਡਰ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
