ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ‘ਪੈਨਲ ਲਾ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
'ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕੰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ‘ਪੈਨਲ ਲਾ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ’ – ਸੀਡੀਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪੈਨਲ ਲਾ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਫ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਡੀਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੋਏਲਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਏਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ‘ਬਲੇਂਕੇਟ-ਵੈਰੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਾਡ ਪਾਲਿਸੀ’ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ‘ਮਰੀਨਜ਼ ਕਾਰਪਸ’ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਗ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਆਹਲਾ ਤਰੀਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ।
