INDIA-ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਰਕੀਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

Farhan Haq, Deputy Spokesman for the Secretary-General reacts on India to Bharat name change, if it has to happen at UN. Cites the example of Turkey changing its name to Turkiye last year. https://t.co/Ylnzdn2uQ4

— Sidhant Sibal (@sidhant) September 7, 2023

‘ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਜੀ-20 ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ”ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ”ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ” ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ (Malikarjun Kharge) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ।

‘ਭਾਰਤ’ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਉੱਧਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

18-22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।