ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਗੇਂਦ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 262 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 159 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੀਨੇਟ (ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ) ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੂਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ 214-211 ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ) ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ। ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼’

ਸੀਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। Source: TV9Hindi.com