ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 788 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 800 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 788 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6,800 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਏਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2025-2026 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ 2025 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਨੋਏਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਏਮ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
