ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ-2 ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਹੀਰੋ’ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੰਦਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ-2 ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਹਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਉਥ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹੀਦਰਹੀਥ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ-2 ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਥੇਂਕਸ’

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ-2 ਦੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਥੇਂਕਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾਭਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੈਂਲੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਬਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਕੋਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਂਲੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 1,75,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2014 ‘ਚ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ-ਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ-ਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।