60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਵੀ Trump ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
60 Day Deadline: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ, ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-PTI
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ War Powers Act ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ Donald Trump ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ, ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, OCI ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ