ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ” ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। “ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ” ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
