ਮੁਸ਼ਕੱਲ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੇਸੀ PM ਸੁਨਕ, ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਫੁੱਟ, ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਾਥ?

File Photo

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ (Rishi Sunak) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕੱਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਾਂਡਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ!

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸੁਨਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਨਕ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਂਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।