ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਲਈ ਨਾਨ-ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਟਗਾਓਂ, ਖੁਲਨਾ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਲਹਟ ਪੋਸਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 645 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 71 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 574 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪੋਸਟ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਈ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ BNP ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।