ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਐਨਪੀ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਖਾਸ ਧਿਰ” ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧ
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜ ਡੀ ‘ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟਰੇਸੀ ਐਨ ਜੈਕਬਸਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾ ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP), ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (JI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (NCP), ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਮੂਹ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜਮਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2025 ਦੀਆਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 237 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।
ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਸੀਪੀ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਹੀਦ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
