ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਈ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਡਿਆ ਝੰਡਾ, ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ

Updated On: 

13 Feb 2026 21:20 PM IST

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 11 ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਈ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਗੱਡਿਆ ਝੰਡਾ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ

Image Credit source: MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto via Getty Images

Follow Us On

ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਖੀਰਾ, ਕੁਸ਼ਤੀਆ, ਖੁਲਨਾ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।