ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇੱਥੇ ਫੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Trump Iran attack : ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Trump Iran attack : ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੀ-2 ਸਟੀਲਥ ਬੰਬਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਸਦੇ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ‘ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਡਿਏਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ 2003 ਦੇ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ IAEA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਫੇਲ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਧਮਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 2003 ਦੇ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਬੰਬ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੀ ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
