ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਵਰ?

ਆਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 27ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (CDF) ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 27ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 243 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ “ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ” ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ?

• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
• ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (27ਵੀਂ ਸੋਧ) ਧਾਰਾ 243 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਧਾਰਾ 243 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ: ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ “ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ – ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਰੈਂਕ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਐਡਮਿਰਲ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ – ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਗਰਮ ਕਮਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।