1975 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਾਗ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…