WhatsApp ਤੋਂ Instagram ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ Meta?

ਮੇਟਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹99 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹99 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
• MeitY ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲਆਉਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਭਾਰਤ ਮੈਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
• Statista ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $1.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2025 ਵਿੱਚ $200.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ Meta

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਟਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ MeitY ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹99 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ URL ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਪੂਫਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ MeitY ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।