ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ 5G ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਿਗਨਲ
5G Tower: ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨਾਨ-ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ICNIRP) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 5G ਸਿਗਨਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ (EMF) ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5G ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਰਹੇ 5G ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ?
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ EMF ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ICNIRP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਨਆਈਆਰਪੀ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਾਵਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 5G ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਧਰ
10 ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਕਰੀਬ 137 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ICNIRP ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2G, 3G ਅਤੇ 4G ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5G ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਹਤਰ 5G ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ 5G ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।